काठमाडौँ। लामो आन्दोलनपछि सरकारसँग सहमति गरेर शिक्षकहरू घर फर्किएका छन्। २९ दिन लामो काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेर सरकारसँग ९ बुँदे सहमतिपछि उनीहरू विद्यालय फर्किएका थिए।

सरकारले शिक्षकका केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट त अन्य माग विधेयकमार्फत पूरा हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। दुवैपक्षको जितको भावामा गरिएको सहमतिपछि पनि शिक्षकका नेताहरू माग पूरा हुनेमा भने ढुक्क देखिएका छैनन्। उनीहरू अहिले पनि माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सम्झाउन सरकारी पक्षकहाँ पुगिरहेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारी र शिक्षकहरूले संसदीय समितिलाई विगतका सम्झौताहरू स्मरण गराएका छन्। शुक्रबार शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव मदनराज जोशी र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीलगायतले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिलगायतलाई सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति सम्झौता शिक्षा ऐनमा समेट्न स्मरण गराएका हुन्। सरकार र महासंघबीच २०७५, २०७८ र २०८० सालमा विभिन्न सहमति सम्झौताहरू भएका थिए। महासंघले गत माघ २० देखि यही वैशाख १७ गतेसम्म शिक्षा ऐनका लागि आन्दोलन गरेको थियो।

महासंघले २९ दिन (चैत २०) वैशाख १७० काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गरेको थियो। ऐन जारी हुने प्रक्रिया पूरा नभएपछि महासंघ र सरकारबीच १७ गते नौ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। जुन सहमति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। के गर्दैछ सरकार? प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले १० दिन थप समय पाएको छ।

सिंहदरबारमा आज बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई थप १० दिन समय दिएको हो। यसअघि उपसमितिलाई ३५ दिनको टीओर दिइएको थियो। ३५ दिनभित्र उपसमितिले विधेयकको दफावार छलफल समापन गरी समितिलाई जानकारी गराएको थियो।

विधेयकमाथिको छलफलको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन लेखनका लागि उपसमितिले १० दिन समय माग गरेको थियो। छलफलका क्रममा निजी विद्यालयको नीति, बाल विकास केन्द्रलाई औपचारिक विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने व्यवस्था र शिक्षकको वृत्ति विकास तथा दरबन्दी मिलान र हस्तान्तरण प्रणालीमा स्पष्ट प्रावधान राख्ने सहमति जुटाइएको छ।

एसईई प्रणालीको सुधार, प्रधानाध्यापकको छनोट प्रदेशस्तरबाट गर्ने र नियुक्ति स्थानीय तहबाट गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। साथै, शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने नीतिगत व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको उपसमितिले जनाएको छ।

उपसमितिले शिक्षा समितिको बैठकमा विधेयकमाथि हालसम्मको कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ भने पूर्ण प्रतिवेदन केही दिनभित्र बुझाइने छ।