काठमाण्डौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गरेको नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षीहरूले विपक्षमा मतदान गरे भने सत्ता पक्षका सांसदले पक्षमा मतदान गरे।

निर्णयाथ प्रस्तुत हुनुअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि बैशाख २२, २३, २४, २५, २६ र २८ गते छलफल भएको थियो । छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि उनको जवाफ चित्त नबुझेका सांसदहरूले पुनः जवाफ दिएका थिए । आइतबार नै सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यसपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। साथै बैठकले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाका ३७ सांसदहरूले पेस गरेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलपछि निर्णयार्थ पेस गर्नुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले संशोधनकर्ता सदस्यलाई फिर्ता लिन समय दिएका थिए ।

संशोधनकर्ताहरूले प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराएपछि संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । प्रस्तावको पक्षमा ‘हुन्छ’ र विपक्षमा ‘हुन्न’ भनेर निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । त्यसक्रममा प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् ‘हुन्न’ भन्ने आवाजमा बहुमत देखिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरू सुदन किराँती, जनार्दन शर्मा, डा.अमरेशकुमार सिंह, शक्तिबहादुर बस्नेत, वर्षमान पुन, रोशन कार्की, अमनलाल मोदी, माधव सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, प्रेम सुवाल, रणेन्द्र बराली, हितराज पाण्डे, लेखनाथ दाहाल,दुर्गा राई, रुपासोशी चौधरी,सुशीला श्रीपाली ठकुरी, उर्मिला माझी,चित्रबहादुर केसी,रामकुमार राई,नारायणी शर्मा रहेका थिए ।

त्यसैगरी लक्ष्मी तिवारी, विमला सुवेदी, गणेश पराजुली, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, बुद्धिमान तामाङ, ध्रुवबहादुर प्रधान, मिना तामाङ, सुमना श्रेष्ठ, हितबहादुर तामाङ, सोविता गौतम,छिरिङ डम्डुल लामा ९भोटे०, मनिष झा, बिनिता कठायत, निशा डाँगी, सूर्यमान तामाङ ९दोङ० ले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।

त्यस्तै डा.चन्दा कार्की भण्डारी, शिशिर खनालको संशोधन प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।