काठमाण्डौं। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई ३० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। हिजो (बुधबार) शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर नेविसंघले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

नेविसंघ शिक्षा विभाग प्रमुख एरिका ढकालको नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै शिक्षामन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले जानकारी दिए।

नेविसंघले विद्यालय शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारका लागि तयार पारिएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ संसदमा प्रस्तुत भई संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको अवस्थामा, उक्त विधेयकलाई विद्यार्थीमैत्री बनाउँदै यथा शिघ्र जारी गर्न जोडदार माग गरेको छ।

त्यस्तै,नेविंघले विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गरी यचाशीघ्र सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गरेको छ।

‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत स्थापित आङ्गिक शिक्षालयहरूमा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू ९नर्सिङ्ग, एवं ए फार्मेसी० लाई सातवटै प्रदेशहरूमा रहेका सड्डीय तथा प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालसँग प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन गर्न गराउन जोडदार माग गर्दछौ,कम्तीमा साबिक कर्णालीका पौष जिल्ला भित्र गरिबीको रेखामुनि रहेको लक्षित समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकसहित शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोशाकको व्यवस्था गराइयोस्,’ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

मौजुदा शिक्षा ऐन २०२८, सोही अन्तर्गत निर्माण भएका नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड द्वारा निर्दिष्ट सबैखाले विद्यालय शुल्क मापदण्ड अनुरूप विद्यालयले निर्धारण गरे नगरेको तत्काल अनुगमन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन,सबै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस र कलेजहरूद्वारा वितरण गरिने छात्रवृत्तिको सम्बन्धित विश्वविद्यालयले अनलाइन पोर्टल निर्माण गरी अभिलेखीकरण र सार्वजनिक गर्न लगायत नेविसंघले माग गरेको छ।